ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ 16044 ਠੱਗਾਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ (compromise settlement) ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ‘ਯੋਗ’ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 19422 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 71000 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੇਤੇ (ਕਰੋਨੀ) ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ‘ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਮ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਧੀ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਿਗੂਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਜਰੇ ‘ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਾਊਸਹੋਲਡਜ਼’ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ) ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ 74121 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ, ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਇਚਾਗੱਟਾ ਸਿੱਦਵੀਰੱਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਤਰਦੁਰਗਾ ਜਿ਼ਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਟਿਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਲੁਕਾ (ਤਹਿਸੀਲ) ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਮੌਲਿਕ ਨੁਸਖਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਣਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਦਵੀਰੱਪਾ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਰਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਾਂਗੇ?” ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ?”

ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫ੍ਰੈਸ਼, ਬਿਗ ਬਾਸਕਿਟ ਅਤੇ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਿਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕੁੱਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁਣ ਹੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

By : ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ