ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਾਥਾ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ (ਕੀਮਤ: 695 ਰੁਪਏ; ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
476 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 11 ਅਧਿਆਇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ, ਉੱਤਰ ਕਥਨ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਸਫ਼ ਹਚਿਨਸਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਓਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ, ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗਿਆਰਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹ, ਬੀਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਉਂਕ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਭਾਵੇਂ 1970 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕ ਵਜੋਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ।
BY : ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ