Press Note Dated 21st October 24 [English Version]
Meeting Of KKF - Date 21/ 10 / 24 KKF resolves to support the ‘Kala Pani Da Morcha’ in connection with preventing the flow of toxic industrial effluents in the Budha Nala and Sutlej The roots of the high incidence of cancer cases in the Malwa belt, the cancer train going from Bathinda to Bikaner and spread of terrible diseases in the villages along the canals of Haryana/Rajasthan are in the dirty acidic water being thrown into the “Budha Nala” by hundreds of factories in...
Press Note Dated 21st October 24 [Punjabi Version]
Meeting Of KKF - Date 21/ 10 / 24 ਬੁਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹਾਲੋ-ਬੇਹਾਲ ਮਾਲਵਾ ਪਟੀ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆਂ ਕੈਂਸਰ,ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਕੈਂਸਰ ਰੇਲ ਗਡੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ/ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੈਕੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਤੇਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰੀਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਲਗਾਮ ਡਾਈਂਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਖਾਂ ਲੀਟਰ ਅਣਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਤਾਜਪੁਰ ਅਤੇ...
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ....
Opposition parties must keep INDIA intact
NARENDRA Modi has won his third term as the Prime Minister. It was not the cakewalk that the exit polls had predicted. The BJP managed just 240 seats, well below the half-way mark of 272. It will have to accommodate its partners in the NDA in order to govern. The Telugu Desam Party (TDP), the Janata Dal (United) and others together picked up 50-odd seats; this will pose a problem for Modi in allocating Cabinet portfolios. Modi will have to rethink his strategy of governance, particularly...
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 62.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿੱਚ 65.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 70.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਵਾਇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।...
Modi’s grand dream turns sour
MARTIN Luther King Jr had a dream. Xi Jinping had a dream. Going into the campaign for this year’s Lok Sabha elections, Narendra Modi, too, had a dream. He imagined 400-plus seats for the National Democratic Alliance (NDA). This week, the dream went sour. In 2014, Modi’s major political contribution was to revive the Bharatiya Janata Party (BJP). In 2024, his biggest political contribution has been the revival of the Indian National Congress. A younger, youthful and energetic Congress has...
Enable farmers to enhance their bargaining power
Establishing strong supply chains, ensuring fair market practices and promoting value addition through food processing and agro-industries can contribute to the growth and profitability of the agri-business sector. AGRI-Business refers to the integration of agricultural production and business principles for economic, social, and environmental sustainability through the production, processing and distribution of agricultural products. It encompasses fields such as farming, livestock...
Blue Star was ill-planned, badly executed
THE year 1984 was cataclysmic. Its defining moments — Operation Blue Star, assassination of the Prime Minister and the anti-Sikh pogrom — determined the internal discourse and history of the nation as probably no other year has since Independence. A Truth and Reconciliation Commission to fix the responsibility of all concerned would have lent finality and closure. The lapse of 40 years has not helped to heal the hurt. The perceived non-delivery of justice to the victims and non-closure of the...
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼: ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਲੋਕ
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਖੁਦ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਿ੍ਸ਼ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ...
Limitations of Modi’s Punjab outreach
PUNJAB will go to the polls on June 1 to elect representatives for 13 Lok Sabha seats. Last week, Prime Minister Narendra Modi addressed three rallies in the state. As expected of BJP leaders and particularly PM Modi, he pitched his appeal in emotional idioms, underlining his personal bonding with Punjabis. Wearing a kesri-coloured turban, he reminded Punjabis (read Sikhs) that one of the Panj Pyaras — Guru Gobind Singh’s five beloved ones who had been baptised on Baisakhi day in 1699 — was a...
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ
ਸਾਲ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) (ਸੀਪੀਆਈਐੱਮ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸੀਨਤਾ...
ਲੋਕਰਾਜ ਖ਼ਾਤਿਰ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਣਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ...
ਦਲ ਬਦਲ ਬੇਦਾਵਾ ਹੈ
ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲ ਬੇਦਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੰਗਠਨ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਖੌਟੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ
ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ‘ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ...
ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ
ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਿਆਸੂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ...
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 4.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ...
ਹਿੰਦੁਤਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ
ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਹਨ) ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ; ਤਦ ਤੀਕ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵ ਪੱਛਮੀ...
ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 50.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੋਇੰ ਹੈ। ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ 42.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 41.24 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 3.62 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਲਕੀ 4.45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 97.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 1571.42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ...
ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ, ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਹੀ ਬੈਠੇ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕ...
ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਮੁੱਦੇ ਦਾ ੳ ਅ… ਲੋਕਰਾਜ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਅਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ, ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ’। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ...
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 3.73 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਲੰਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 26.14 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।...
ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਪਤਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਸੇ ਕੂ ਲੇ ਪੈਤਰੌਂ ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿ ਬੌਸ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ’) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ...
ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਾਹ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ...
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਠੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 5.04 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ (8.41 ਫ਼ੀਸਦ), ਕਰਨਾਟਕ (7.43 ਫ਼ੀਸਦ), ਹਰਿਆਣਾ (6.82 ਫ਼ੀਸਦ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (6.75 ਫ਼ੀਸਦ), ਤਿਲੰਗਾਨਾ (6.62 ਫ਼ੀਸਦ), ਉੜੀਸਾ (6.59 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (6.01 ਫ਼ੀਸਦ) ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰਕ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 1) ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਾਡਲ ਜੋ ਮਹਾਲਾਨੋਬਿਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ...
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ
ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 65 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼/ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ: ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ...