ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਅ ਪੁੰਗਰਦੇ, ਮੌਲ਼ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਰਖ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੁੱਕ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ...
Simultaneous elections are a rarity around the world
THE high-level committee on ‘One nation, one election’ (ONOE) has sought public suggestions regarding constitutional amendments and other arrangements for giving effect to ONOE. The main rationale for suggesting ONOE are time and cost savings. Since these factors are applicable globally, it bears noting that almost nowhere among federal parliamentary democracies are simultaneous elections held at the federal and provincial (state) levels. Indeed, the 79th report of the Parliamentary...
ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ
ਕਰਾਧਿਕਾ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀਰਾਪਾਨੇਨੀਗੁਡਮ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਐੱਮਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: “ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ...
80% in classes 3-5 can’t read Punjabi, English paragraphs
The government’s aim to provide the world-class education in its schools looks like a distant dream. A baseline survey of students has raised question mark on the learning levels of students in Punjabi, English and mathematics. Approximately, 11,000 children were assessed. Under the baseline assessment, a student’s knowledge on a subject prior to instruction is assessed.11,000 students assessed Just 39 per cent children can read a story in Punjabi language. Besides, 4 per cent can’t even...
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 65 ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੱਥ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਟੱਕਰ...
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ
ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਨੱਸਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 1929 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ...
It’s high time India transitioned away from industrial agriculture
The Green Revolution was an important intervention at a time when India needed cereal self-sufficiency. But the industrial agriculture that it gave birth to is proving disastrous for India’s farmers. The high input costs, supply gluts, erratic climate, etc are leading to falling farm incomes, debt traps and farmer suicides Dead farmers are the litmus test of any civilised society. On December 4, a mirror was held up for all of India as NCRB data revealed a dark underbelly of our progress –...
ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ- ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ , ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ / ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਹਿਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੀ, ਓਹ ਸੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਦ ਪਿਛਲੇ...
Alumni come together to help their 70-yr-old Ludhiana school
Focusing on rural initiative in strengthening educational infrastructure in a village in Punjab When education minister Daljeet Singh Cheema announced that 372 schools in Punjab will be upgraded, Lohatbaddi, a small village in Ludhiana, rejoiced. Finally, its high school will now teach till class XII and all thanks to its alumni. IAS officer GK Singh Dhaliwal had taken over as Director General of School Education Punjab (DGSE) two years ago. He had studied at the Pandit Misri Das Government...
If a farmer becomes the Prime Minister
Imagined policy turnaround to unleash the real powerhouse of growthWith more income in the hands of farmers, and knowing that agriculture is the largest employer, a policy shift to renewing farming will also reduce the monumental task of creating more employment and that too at a time when the world is faced with increasing automation and jobless growth With 47 per cent of the country’s workforce engaged in agriculture, and with 70 per cent of the rural households dependent on farming in one...
Time to crackdown on predatory pricing before it becomes a marketing fad
The minimum balance that banks mandate is a tax on the poor No heckles are raised when airport shops extract their pound of flesh or taxi aggregators go in for frequent surge pricing even at an unearthly hour of six in the morning. But if tomato price jump from Rs 20 to Rs 40 per kg, all hell breaks loose. This is how our mind has been seasoned to. I therefore applaud Biden for making an effort to stop the open loot. At a time when price ‘unbundling’ is becoming a norm in India like elsewhere,...
ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋੜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ...
ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ
🙏 ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ 🙏 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਊਣ- ਮਰਨ ਜਿਹੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ “ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਞਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ “ ਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬਹਿਸ- ਮੁਬਾਹਸੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ , ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ । “ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਗੋਂ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ “। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਕਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਪੋਰਸ ਬਹਿਰਹਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਞੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ॥ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ-ਭਿੜਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ “ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਰੇ ਉੱਤੇ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿ਼ੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ...
Kirti Kisan Forum meeting on 20.10.2023
Wage vigourous legal battle to save Punjab river waters, Kirti Kisan forum urges Punjab CM A special meeting of Kirti Kisan Forum was held today at Shaheed Udham Singh Bhawan, Chandigarh, under the chairmanship of former Secretary to Union Government Swaran Singh Boparai and former Chief Secretary Rameshinder Singh to identify the vital issues related to the lives of Punjab and to find their solution. Former IAS officers including Kuljit Singh Sidhu, D.S Bains, Kulbir...
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ
ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 20-20 ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ 20-20 ਟੂਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ...
ਪੰਜ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚੁੱਪ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਬ ਥਰਥਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਪਏ- ਇਹ ਇਕ ਪਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਸਤ...
ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ (ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੀਨ ਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ) ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਪੀਬੀਆਈ) ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1987 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗੈਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਬਲਬੁੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ, 86 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ...
Punjab Floods:Need for Real Time Survey Now for Future Disaster Management
To The Honorable Chief Minister Punjab. Sub: NEED TO FORM REAL TIME FLOODS ASSESSMENT COMMITTEE: FOR SOLUTIONS PERTAINING TO FUTURE PLANNED SUSTAINABLE DEVELOPMENT INCLUDING REDUCING LOSSES DUE TO FLOODS Dear Sir As the floods are a natural calamity and this is moment when relief and rehabilitation to the affected people is your top priority. But side by side we need to utilise this time to carry out detailed study of flooded areas of Punjab by an expert committee to be appointed by you with...
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ 16044 ਠੱਗਾਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ (compromise settlement) ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ‘ਯੋਗ’ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ...
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ 72% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 18% ਕਣਕ, 11% ਝੋਨਾ ਤੇ 4% ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ...
ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 1971-72 ਤੋਂ 1985-86 ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ...
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ
ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬ: ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ’ (ਕੀਮਤ: 500 ਰੁਪਏ; ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ 16 ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਉਬਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ...
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ
ਇਸ ਸਾਲ 1943 ਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ 80ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਧੂਸ੍ਰੀ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ‘ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨਸਲਘਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵਾਪਰੀ...
ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ...