ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ 72% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 18% ਕਣਕ, 11% ਝੋਨਾ ਤੇ 4% ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ...

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 1971-72 ਤੋਂ 1985-86 ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ...

                  ਇਸ ਸਾਲ 1943 ਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ 80ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਧੂਸ੍ਰੀ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ‘ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨਸਲਘਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵਾਪਰੀ...

  ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ...

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਚਿੜੀ ਚੂਕਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰੇ ਪਾਂਧੀ, ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਸੁਬਹ ਸਾਦਕ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਣ ਰੌਸ਼ਨ, ਤਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆਣ ਚਿਚਲਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਇਕਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਧੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਲਈਆਂ ਕੱਢ ਹਰਨਾਲੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਆਂ ਭੋਏਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਨ-ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ...

  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਹ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 300 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਐਚਆਰ) ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ।...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈਜੀ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਪੰਜਾਬ...

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ, ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ...

Pritam Singh Professor Emeritus, Oxford Brookes Business School, Oxford, UK Any sectoral policy in a region of a country must address the specific needs of the region, but those needs can be effectively addressed by placing them in the context of national and global developments. Given the climate emergency, our planet is facing, with accelerating global heating, devastating bio-diversity loss and life-threatening levels of pollution, the agricultural policy of a region or a country must...

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਕ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ/ਸੰਘੀ...

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ (Kirti Kisan Forum) ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਆਈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਬਨਾਓਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਓਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾਂ...

ਕਿਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਲਹਿਰ (ਬੀਬੀਬੀ) ਨੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ (ਹਾਲੈਂਡ) ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲੈਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਘੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਇਹ ਡੱਚ...

ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਲ ’ਚੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮਕੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਮਕ ਰਹਿਤ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜੰਮੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਖਲਾਅ ’ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਖੜ੍ਹੋਤਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ...

By :  Col A S Hira INTRODUCTION 1. Punjab has exclusive rights over its rivers enshrined in the constitution of India as per Article 246 (Part XI), entry 17 of list II. The rights regarding water usage from a natural resource such as a lake, stream or a river are known as riparian rights. Riparian rights1 determine who can and cannot use the waters. The word "Riparian" comes from Latin word 'Riparius' - meaning dwellings or living along the banks of river or other body of water. Riparian...

Provide farmers with a legally guaranteed price, and Indian agriculture will emerge as the second engine of economic growth The deplorable price a vegetable grower from Mahasamund in Chhattisgarh received a few weeks back for his brinjal crop sums up the travails of a farming family. After taking 1,475 kg of brinjal harvest to the Raipur market, the price he received was so low that after deducting the expenses he incurred, including the transportation cost, he ended up paying an extra ₹121...

The COVID-19 pandemic has revealed that agriculture could be the unlikely sector that spurs economic growth in India. As India completes 73 years of independence, agriculture has emerged as a mainstay of the economy. Despite the COVID-19 crisis, Indian agriculture is poised to grow by an estimated 3% in 2020-21. Shaktikanta Das, the governor of the Reserve Bank of India (RBI), has acknowledged that agriculture remains a “beacon of hope” at a time the economy is shrinking. The government has...

At a time when farmers strive to get the right price for crops, more money in their hands can help reignite the country's economy In 2019, three weeks after the kharif harvesting season began, reports emerged that farmers are selling their produce at a price way below the minimum support price (MSP) announced by the government. Except for a few crops like paddy and maize, market prices for most of the 14 kharif crops, including moong, urad, tur, nigerseeds, bajra, jowar, ragi, cotton, soya...

At a time when the world finds itself in the midst of a climate emergency and biodiversity destruction, both being inextricably linked, a study by Nature Food has shown that agriculture accounts for nearly 34per cent of the Green House Gas (GHGs) emissions. While the future of an industrialised food and farming system is increasingly coming under lens, once again the global agri-business industry is using the Russia-Ukraine war to build up the food security narrative to further strengthen the...

ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ 1952 ਦੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ, ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ, ਰਫੀਕ ਉਦ-ਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤਾਂ...

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਆਡੋਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਬੇਦਬਰਾਤਾ ਪੇਨ ਅਤੇ ਸਵ:ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ,ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਣ- ਪਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਆਰ ਆਈ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਓਸ ਵਕਤ...

ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ NASA ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਬੇਦਬਰਾਤਾ ਪੇਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੋਜੀ ਪੇਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਅਗੇ ਰਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ,ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਵਿਚ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ...