ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਵੇਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਰਜ਼ਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਫਲੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਟ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਲ, ਕੰਧਾਂ, ਟੋਏ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੀਡਰ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਹੌਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਧੂਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਗਰੀਸ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 2050 ਤੱਕ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦਾ 4% ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ (ਰੁੱਖ ਆਦਿ) ਲਈ, 25% ਭੂਮੀ ਜੈਵਿਕ (ਆਰਗੈਨਿਕ) ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 20% ਕਟੌਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 50% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਂਕਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਨੌਡ ਫੌਕਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਰੀਨ ਡੀਲ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ।
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ (ਬਲੈਕ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪੋਲੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੌਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੋ ਫੂਡ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ‘ਪਰੌਫਿਟ ਨੌਟ ਪੀਪਲਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੌਲੀਟੀਕੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਸਟੈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਮੁਲਕਾਂ- ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਜਰਮਨੀ, ਅਸਟਰੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਮਾਲਟਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗਰੀਨ ਡੀਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕੰਧਾਂ, ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਟੋਏ ਬਣਾਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਊਲੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਅਲੈਗਜਾਂਦਰਾ ਸੋਨਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬਸਿਡੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਟਰੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
BY : ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਠੱਡਾ