ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ

 

ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 20-20 ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ 20-20 ਟੂਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਬੇਧਿਆਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਤੀ ਭਾਵ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ 151 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜੇਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਜੇਈ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ 15-15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿੰਜਰ।

ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਿੇਕਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵਿੇਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ, ਨਵਿੇਕਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਭਾਵ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਹੋਣ। ਤੈਅ ਸਵੈ-ਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਜਵਿੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁੰਝਲਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜਨਤਕ ਹੋਣ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਆਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ, ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਭਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਸਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ- ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਲ ਪਿੱਠ  ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?

ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੁਝ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਨਿਜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖ਼ੈਰ! ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਲਿਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਬਚਾਉ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

By : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ