ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈਜੀ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੱਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੱਧ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ‘ਪੁਲੀਸ ਕੈਂਸਰ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਡੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2013 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੋਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਸਨ; ਭੋਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹਲ, ਔਲਖ, ਲਾਡੀ, ਪਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਡੋਐਫਰੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ; ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਚਾਹਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਇਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭੋਲਾ, ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਮਗਰਮੱਛ ਮੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਉਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2020 ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ।
ਇਕੱਲਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦਸ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੂਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਹਟੀਆਂ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੇਸ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ – ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
By:
ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ