ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋੜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਗੁੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਰੂ ਸੋਚ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫੇ (ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ’ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਉਚੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 2640 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ (ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2183 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 3200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ੀ ਏਕੜ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 3100 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀ ਏਕੜ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਉਪਜ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਣਕ 2600 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2700 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਪ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਹਿਜ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਸੀ2+50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵੇਹੇ ਤਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟੈਕਸਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੇਮਸ ਕੇ ਗਾਲਬ੍ਰੇਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਜਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਸਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰੋ. ਗਾਲਬ੍ਰੇਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

BY : ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ