ਕਿਸਾਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ (ਐੱਸ ਸੀ 13)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚਾਵਲ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਵਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ 7.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2010 ਵਿੱਚ 3.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰੈਲ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਰਕੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਰੋਕ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ: (1) ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ, (2) ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦੀਗਰ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ, ਅਤੇ (3) ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਸਨ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਆਦਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ 1986-1988 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ‘ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮਈਅਰ (ਟੋਟਲ ਏ.ਐੱਮ.ਐਸ.)’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰਸੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ (ਪੀਲੀ), ਸੋਇਆਬੀਨ (ਕਾਲੀ), ਮਾਂਹ, ਮੂੰਗੀ, ਅਰਹਰ, ਤੰਬਾਕੂ, ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਏਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ਪ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਏਐੱਮਐੱਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ 1986-88 ਵਾਲੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1986-88 ਦੇ ਬੇਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। 2023-24 ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਐੱਮਐੱਸ ਦਾ 1986-88 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੀ ਏਐੱਮਐੱਸ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟੈਰਿਫਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ (ਗੈਟ) ਦੀ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਰੂਗੁਏ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਗੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਰੂਗੁਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਉਰੂਗੁਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਨੇਮ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਨੇਮ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ, ਐਂਬਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਾਨੀ ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਐਂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਐਂਬਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਫਾਈਨਲ ਬਾਊਂਡ ਏਐੱਮਐੱਸ ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ’ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਚਕੀਲੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਹੁਣ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਐਂਬਰ ਬਾਕਸ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਏਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਸਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਏਐੱਮਐੱਸ ਦੀਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਐਂਬਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਐਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ 150 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇਮ ਐਂਬਰ ਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ (ਪਬਲਿਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਟਾਕਹੋਲਡਿੰਗ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 2017 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ 80 ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਏਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਏਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਜਮਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਦ ਹੇਠ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਚ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ’ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1986-88 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਹਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 1986-88 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਗੋਦਾਮ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜਿੱਠੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾ ਅੱਪੜਨ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਵਧਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।

BY : ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ