Home 9 Latest Articles 9 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ

ਰਿਵਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਏਸੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਟੋਰ ਵੂਲਵਰਥ, ਕੋਲਸ, ਆਲਡੀ ਆਦਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵੂਲਵਰਥ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 31.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਡਰਿਡ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਿਸਾਨ

ਮੈਡਰਿਡ: ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਡਰਿਡ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕਣਗੇ। ਸਪੇਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

BY : ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ