ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਅ ਪੁੰਗਰਦੇ, ਮੌਲ਼ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਰਖ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੁੱਕ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਖ ਆਪਣੀ ਅਧਿਐਨ ਧਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਠੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਘੁਟਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਾਇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (1948-49) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ- “ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨਨ ਸਟੇਟ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ- “ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ।”

ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (1964-66) ਅਧਿਐਨ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ- “ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘੋਖੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ “ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ” ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਡੇਵਿਡ ਕਾਏ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ “ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਜਾਂਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ‘ਸਕੌਲਰਜ਼ ਐਟ ਰਿਸਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ‘ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਥਿੰਕ’ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 66 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 409 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 41 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2022 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ।

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚਲੀ ਸੰਵਾਦੀ ਸੁਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਇਨੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ-ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੂਖਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਖ-ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉੱਚੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਨਕ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਚੰਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਚਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਗਹਿਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਚਿੰਤਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।

By : ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ