ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 35% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ 2047 ਤਕ ਅਮੀਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: (ੳ) ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਅ) ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ (ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਭਗ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ/ਦਿਹਾੜੀ 137 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ 160 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 2017-18 ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 176 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 178 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 178 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਨੋਟ-ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਦਿਹਾੜੀ/ਉਜਰਤ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਧੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 2023 ਵਿਚ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 232 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖੋ: ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ/ਉਜਰਤ 115 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 132 ਰੁਪਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 166 ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 170 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 171 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 12% ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਇਹ 74% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਖੋਂ 159 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 125ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ (2023) ਅੱਜ ਵੀ 2601 ਡਾਲਰ ਹੈ; ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 2411 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ 209 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 159ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (HDI) ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 70.3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 25 ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਖ਼ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਸਕੋਰ 0.9 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 0.633 ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 132ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਥਾਨ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ 2023 ਵਿਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 111 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19.44 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (14.37% ਵਸੋਂ) ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਭਾਵ, ਹਰ ਸੱਤਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ-5 (2019-21) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 36% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ; 19% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 32% ਦਾ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ‘ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ੳ) ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਔਸਤ ਆਮਦਨ (ਅ) ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ੲ) ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਸ) ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 40-45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ; ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਤੀਗਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਟੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ/ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖਮਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 126ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

BY : ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ