ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਖੁਦ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਿ੍ਸ਼ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਦੇ ਪੰਜੇ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਾੜ੍ਹਨ ’ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਣ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਲਈ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰੋਸਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਗਲ਼ ’ਚ ਪਰਨਾ ਪੁਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੱਜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਊ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਥੰਮ੍ਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਹੁ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡਾਢੀ ਔਖ ’ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਊਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫੈਲਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਗਰ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
BY : ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ