ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਗਿਆਸੂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਝਪਕੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਸੇ ਕਲਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਵਿਖੀ ਬਦਲ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ) ਲਗਾਵਾਂਗੇ’। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ’। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਟੋਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਸਕਦੇ’। ਇਉਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੁਰੇਦਣਾ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਛੱਡੀਏ।
ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫੈਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ-ਕਿਧਰੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2020-21 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ‘ਹਾਂ’ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਇਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਾਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ, ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵ ੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋਸ਼ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਅਤੇ ਖੰਡਤ ਲੜਾਈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਰਗੀ ‘ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਦਿਸੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
BY : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ