ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜੇ ਦਾ ਢੌਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱੁਕੇ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ‘ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ’ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਸੰਸਥਾ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 210 ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ; ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜ ਮੁਫ਼ਾਦ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਖਾਸਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਦਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੂਤ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਗਰਮ ਖਿ਼ਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ; ਦੂਜਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਖਿ਼ਆਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਲੈਂਡਲੌਕਡ’ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ; ਤੀਜਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਚੌਥਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ‘ਭੰਗ ਭੁੱਜ’ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ; ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿ਼ੰਮੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
By:
ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ