ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਐਲਾਨ (26 ਜਨਵਰੀ 1950) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਮਲ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਤਕ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-77) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ; ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਧੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (Crony Capitalism) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੀਡਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਈ ਦੂਜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਹੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ।
ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਲਿਹਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2016 ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫ਼ਰਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਜਿ਼ੰਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਇਖਲਾਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਖਲਾਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BY : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ