ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ, ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ। ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਉਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੂਜੇ ਸਮਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ/ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲ ਵੀ ਬਖਸਿ਼ਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 1991 ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੁੰਗੜਨ/ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 77 ਲੱਖ ਗਿੱਗ (Gig) ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2030 ਵਿਚ 2.35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂ਼ਮੈਟੋ/ਡੋਮੀਨੋ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੇਰੀ ਦੇ 35-50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਊਬਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ (2020) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ 47% ਮੱਧ ਹੁਨਰ ਕੰਮਾਂ, 22% ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ 31% ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਹੁਨਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2030 ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਿੱਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਗਿੱਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਗੇੜੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 92% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 95% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2003 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2007 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ 2019 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟਿਕਸ/ਟਰੇਨਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੱਲ ਤੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਸਕੂਟਰ/ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (2023-24) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਮ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

BY :
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ