ਇਸ ਸਾਲ 1943 ਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ 80ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਧੂਸ੍ਰੀ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ‘ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਗੁਪਤ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨਸਲਘਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚਰਚਿਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ’ਤੇ ਨੇਡਿ਼ਓਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿਲਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ’ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਮੁੜ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 4400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 5450 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ-ਨਾਖਾਸਤਾ, ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਮਾੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਭਾਅ 3 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 40 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨੀਤੀ ਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੇ ਔਸਤ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਤਕੀਂ ਸਿ਼ਮਲਾ/ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 88 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਚੋਂ 55.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਂਕੜੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।
By :
ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ