ਕਿਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਲਹਿਰ (ਬੀਬੀਬੀ) ਨੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ (ਹਾਲੈਂਡ) ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਲੈਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੰਘੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੂਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਇਹ ਡੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਕ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੋਸ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 11200 ਕਾਸ਼ਤ ਫਾਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10.9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 3000 ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੈਇੱਛਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 24 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਝਲਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ (ਬੀਬੀਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਰਿਕ ਸਟੈਜਿੰਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ: ‘‘ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਝੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’
ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 277.8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਡੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਮੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਸਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 1994 ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੈਟ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ: ਦ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ’ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਗੋਬਰ/ਖਾਦ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜੋ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਗਿੱਲ-ਸੁੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤਰਲ ਗੋਬਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਬਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਸੂਚੀ (ਭਾਵ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ) ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹਨ। ਉਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੀਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ।
*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
By : ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ