ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਪਤਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਸੇ ਕੂ ਲੇ ਪੈਤਰੌਂ ’ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿ ਬੌਸ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ’) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਤ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।

ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਮਤੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਪਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕੋਲਸ ਛਬੈਨ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਡਾਰਬਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿ ਬੌਸ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲਈ ਬਲੂ ਕਾਰਬਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 80 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਰੋ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿ ਬੌਸ?’ ਨੇ 0.54 ਯੂਰੋ ਫੀ ਲਿਟਰ ਦੇ ਮੁਕੱਰਰ ਭਾਅ ’ਤੇ 42 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੈਵਿਕ ਬਟਰ, ਜੈਵਿਕ ਪਨੀਰ, ਫਰੀ ਰੇਂਜ ਅੰਡੇ, ਦਹੀਂ, ਸੇਬ ਜੂਸ, ਸੇਬ ਦੀ ਪਿਊਰੀ, ਆਲੂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਟਮਾਟਰ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਟੈੱਕ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 18 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਜਾਂ ਜੀਨ ਸੋਧਿਤ (ਜੀਐੱਮ) ਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਗ੍ਰੀਸ, ਇਟਲੀ, ਮੋਰੱਕੋ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਸਪੇਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ 71 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ, ਅਸਪ੍ਰੈਗਸ ਅਤੇ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਹੂ ਇਜ਼ ਦਿ ਬੌਸ’ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਕੋਲਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਯਕੀਨਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।

BY : ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ