ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ 1952 ਦੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ, ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ, ਰਫੀਕ ਉਦ-ਦੀਨ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਫ਼ੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਣਪ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਈ ਅੱਖਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ। ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 26.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 43.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1991 ਵਿਚ 39.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ 41.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.74 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 2.83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਪਹਾੜੀ, ਅਵਧੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਕਮਾਉਂਨੀ, ਬ੍ਰਜ, ਕਾਂਗੜੀ, ਗੋਜਰੀ, ਵਣਜਾਰੀ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ, ਮਗਧੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਖੋਟਾ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਮੇਵਾੜੀ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਮਾਲੀ, ਪਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 31 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 29 ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ 1 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ 14,135 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਨਬਰਗ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੂਚਕ 0.914 ਹੈ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 91.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ 350-ਏ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਮਦਰ ਟੰਗ) ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 343 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 351 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ ਸਿਵਾਏ 350-ਏ ਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਲਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰਜ ਸਨ ਜੋ 1967 ਵਿਚ 15, 1992 ਵਿਚ 18 ਤੇ 2003 ਵਿਚ 22 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ 39 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਪਾਠ ਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ‘ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 343 ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਵਨਾਗਰੀ’ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 347 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 348 ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 348(2) ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਿਤੀ 18.01.2016 ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ।

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪੈਰਾ 4.8 ਅਤੇ 22.7 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਦਸਵੀਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿੱਤੇ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਵੇਂ ਪੱਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲ ਹਨ: ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਤੇ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖ਼ਮ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਕੇਵਲ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕਲਪ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟ ਇਕ ਅਤੇ ਗੁੱਟ 2 ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੁਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਸਟੀਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਫੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਘੜਨ ਦੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਣਭੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ, ਔਝੜ ਬਣੇਗਾ।ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ (10+2) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਛਪਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ ਿਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲ਼ੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਾਂਗੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

source : https://www.punjabitribuneonline.com/news/comment/time-to-think-about-mother-tongue-213734